ग्रामीण आवास न्याय योजना आवासहीन परिवार की सूची वाड्रफनगर

छत्तीसगढ़ प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों के लिए समाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का आयोजन किया गया है। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत, 13 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक कुल 59.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें से 10,76,585 पारित हुए हैं। इन पारित परिवारों में से 47,090 परिवार ऐसे हैं जो आवासहीन हैं।

ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत, छत्तीसगढ़ सरकार ने आवासहीन, एक और दो कमरे वाले कच्चे मकानों के लिए पात्र परिवारों की प्राथमिकता सूची की घोषणा की है। इस सूची का निर्धारण ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद किया जाएगा। ग्राम सभा में परिवारों के नामों को सूची से हटा सकते हैं, लेकिन नए परिवारों को शामिल नहीं किया जा सकता है।

ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत पात्र परिवारों को आई.ए.पी. और नॉन आई.ए.पी. जिलों में बाँटा जाएगा, और प्रत्येक परिवार को निर्धारित धनराशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, आई.ए.पी. जिलों में प्रत्येक परिवार को रू. 1.30 लाख और नॉन आई.ए.पी. जिलों में प्रत्येक परिवार को रू. 1.20 लाख की राशि प्रदान की जाएगी।

ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत चिन्हित पात्र परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और मनरेगा के अभिसरण से प्राप्त धनराशि भी प्रदान की जाएगी, जिसमें प्रत्येक परिवार को रू. 12,000 की मान्यता दी जाएगी।

इस योजना के तहत, न्यूनतम 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले प्लींथ क्षेत्र के मकानों का निर्माण हेतु आई.ए.पी. और नॉन आई.ए.पी. जिलों में मनरेगा योजना के अधीन 95 और 90 मानव दिवस की मान्यता दी गई है।

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